उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी लंबे समय से चिन्हीकरण की मांग कर रहे हैं. जिसे देखते हुये धामी सरकार ने समय से राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के निर्देश दिए थे. इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा को बढ़ाकर 24 सितंबर 2026 कर दिया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए 213 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी भी दे दी है.
राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं समावेशी बनाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में 2021 तक लंबित आवेदनों के निस्तारण की समयावधि में विस्तार किया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद सचिव शैलेश बगोली ने शासनादेश भी जारी कर दिए हैं. अब शासन की ओर से आवेदन पत्रों के निस्तारण की अवधि भी 24 जुलाई 2026 से 24 सितम्बर 2026 तक निर्धारित की गई है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा राज्य सरकार उत्तराखण्ड आंदोलन से जुड़े सभी वास्तविक आंदोलनकारियों के सम्मान एवं पहचान के प्रति प्रतिबद्ध है. इसी क्रम में आवेदन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाते हुए पात्र व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा रहा है.इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला-2027 तथा नन्दादेवी राजजात यात्रा की तैयारियों के साथ ही राज्य के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के तहत तमाम सड़कों के निर्माण और सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित योजनाओं के साथ ही किसानों की आर्थिकी में सुधार के लिए कुल 213 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है.
सीएम ने चमोली के नन्दादेवी राजजात यात्रा के तहत नलगांव-भटियाणा मोटर मार्ग के 01 से 10 किलोमीटर तक मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं सुधारीकरण किये जाने के लिए 8.68 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की. कुंभ मेला व्यवस्था में पुलिस प्रशासन के लिए 35 करोड़ के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.
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