उत्तराखंड सरकार ने उपनल और संविदा कर्मचारियों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों पर बड़ा फैसला लेने की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में वर्ष 2024 तक नियुक्त सभी उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ देने पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही राज्य के करीब 10 हजार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने पर गंभीर चर्चा हुई है। प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए अब कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में उपनल के माध्यम से 22 हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। ये कर्मचारी लंबे समय से समान कार्य के बावजूद अलग-अलग वेतन मिलने और नियमितीकरण की मांग उठा रहे थे। सरकार ने पहले ही समान वेतन के लिए लागू कट-ऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद इस पूरे मामले को आवश्यक प्रक्रिया और व्यवस्था तय करने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति को भेजा गया था। सोमवार को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 मार्च 2026 से उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। बताया गया कि कुछ विभागों और सरकारी निगमों ने पहले ही इस व्यवस्था को लागू करना शुरू कर दिया है।
बैठक में राज्य के लगभग 10 हजार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों और कर्मचारी संगठनों की ओर से दिए गए प्रत्यावेदनों पर चर्चा के बाद नियमितीकरण की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति बनी। सरकार अब इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत करेगी, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
बैठक में यह मुद्दा भी उठा कि कई विभागों और सरकारी संस्थानों में उपनल कर्मचारियों को समान पद और समान कार्य के बावजूद अलग-अलग वेतन दिया जा रहा है। उपसमिति ने इस असमानता को समाप्त करने और सभी विभागों में एक समान वेतन व्यवस्था लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने पर सहमति जताई।
सचिवालय में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा के अलावा सचिव कार्मिक शैलेश बगौली, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, सचिव सैनिक कल्याण युगल किशोर पंत तथा उपनल के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर जे.एन.एस. बिष्ट सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।मंत्रिमंडलीय उपसमिति की ओर से तैयार की गई सिफारिशों और बैठक में लिए गए निर्णयों की विस्तृत रिपोर्ट अब राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जाएगी। कैबिनेट की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद समान वेतन, अनुबंध संशोधन और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े फैसलों को लागू किया जाएगा।सरकार के इस कदम को राज्य के हजारों उपनल और संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से वे वेतन समानता और सेवा सुरक्षा की मांग कर रहे थे। अब सभी की निगाहें आगामी कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहां इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
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