देहरादून स्थित एनजीओ जांच के दायरे में: धर्मांतरण के आरोपों के बीच बाल अधिकार आयोग ने केंद्र पर छापा मारा

आयोग के संज्ञान में ये तथ्य भी आया कि इस नेटवर्क की गतिविधियां केवल एक स्थान तक सीमित नहीं हो सकती हैं और अन्य राज्यों में भी इससे जुड़े व्यक्तियों और समूहों के सक्रिय होने की संभावना है. दस्तावेजों में विदेशी स्रोतों से आर्थिक सहायता (अंतरराष्ट्रीय फंडिंग) प्राप्त होने के संकेत भी दिखाई दिए हैं. इन सभी तथ्यों की विस्तृत जांच संबंधित सक्षम एजेंसियों की ओर से किया जाना जरूरी है.

उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने कहा कि, बच्चों की मासूमियत, उनकी शिक्षा, आर्थिक स्थिति और दिव्यांगता जैसी परिस्थितियों का उपयोग किसी भी प्रकार के धार्मिक, वैचारिक और अन्य छिपे हुए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाना काफी गंभीर मामला है. बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संरक्षण और संस्कार उपलब्ध कराना समाज और संस्थाओं का दायित्व है, न कि उन्हें किसी प्रकार के प्रभाव, प्रलोभन और दबाव का जरिया बनाना.