मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को मिशन कर्म योगी के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए iGOT डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं. सीएस ने सभी विभागों को समय सीमा के भीतर शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के लिए आदेश दिए हैं.
मुख्य सचिव ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास सचिव को आदेश दिया कि सभी विभागों में कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण से संबंधित कानूनों की जानकारी और प्रशिक्षण कार्यक्रम तुरंत आयोजित किए जाएं. इसके अलावा, उन्होंने सभी विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों को जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए जागरूकता और जानकारी कार्यक्रम चलाने की हिदायत दी.
उत्तराखंड सचिवालय में आयोजित एक बैठक के दौरान राधा रतूड़ी ने भारत सरकार की क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) की सदस्य डॉ. अलका मित्तल से अपील की कि नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के लिए भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं और योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाए. इसके अलावा, उन्होंने नागरिकों के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की भी बात की.