उत्तराखंड में स्थित फार्मा कंपनियों की दवाओं के सैंपल लगातार मानकों पर फेल हो रहे हैं. दरअसल, देश भर में फार्मा कंपनियों की ओर से बनाई जा रही दवाइयों की गुणवत्ता और मानकों को लेकर केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) हर महीने जांच कर रहा है. इसके लिए सीडीएससीओ की ओर से बाजारों में बिक रही दावों के सैंपल लिए जाते हैं और फिर इनकी जांचस्टेट लेबोरेटरी और सेंट्रल लेबोरेटरी में की जाती है. पिछले 5 महीने यानी जनवरी से मई 2025 तक उत्तराखंड में बनी 112 दवाइयां मानकों पर खरी नहीं उतरी है. जिसके कारण फार्मा कंपनियों पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, साथ ही राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे है कि पूरे सिस्टम की नाक के नीचे ये सब हो क्या रहा है.
दरअसल, उत्तराखंड में कुल 285 फार्मा कंपनियां हैं. जिसमें से 242 फार्मा कंपनी डब्लूएचओ सर्टिफाइड है. ये सभी कंपनियां 10 से 15 साल पुरानी हैं जो तमाम ब्रांडेड और बड़ी कंपनियों की दवाइयां को मैन्युफैक्चरर करती हैं. उत्तराखंड में मौजूद इन सभी फार्मा कंपनियों से न सिर्फ एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से 2 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं. यही नहीं, उत्तराखंड में मौजूद इन फार्मा कंपनियों की खास बात यह है कि ये फार्मा कंपनियां देश में होने वाले कुल दवाओं के उत्पादन में अकेले करीब 20 फीसदी दवाओं का उत्पादन करती हैं. उत्तराखंड की फार्मा कंपनियां भारत के 15 से अधिक राज्यों और 20 से अधिक देशों को दवा सप्लाई करती हैं.
उत्तराखंड में बने दवाओं के सैंपल मानकों पर खड़े न उतरने से न सिर्फ फार्मा कंपनियां का नाम मार्केट में खराब हो रहा है. बल्कि राज्य की छवि भी धूमिल हो रही है. यही वजह है कि जब से केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने दावों के सैंपल लेकर जांच करने की प्रक्रिया शुरू की है, उसके बाद से ही ड्रग्स प्रशासन विभाग ने भी अपनी चौकसी बढ़ा दी है. बावजूद इसके हर महीने दवाओं के सैंपल फेल होते जा रहे हैं. हालांकि, जिन दवाओं के सैंपल फेल हो रहे हैं वो दवाई नकली नहीं, बल्कि तय मनकों पर खरी नहीं उतरी है. यानी ‘नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी’ की श्रेणी में इन दवाओं को रखा गया है. ऐसे में ‘नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी’ की रिपोर्ट इस बात को कहती है कि ये दवाएं पूरी तरह से बेअसर या खतरनाक नहीं है.
उत्तराखंड औषधि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, साल 2023 से जून 2025 तक विभाग ने 53 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए हैं. जिनमें कुल 89 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इसी दौरान औषधि विभाग ने 83 से अधिक संयुक्त छापेमारी और निरीक्षण किए हैं. जिसके चलते 33 निर्माण इकाइयों को उत्पादन बंद करने (Stop Production Orders) के आदेश जारी किए गए. इसके अलावा, एनडीपीएस एक्ट और नकली दवा से जुड़े मामलों में 65 से अधिक व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है.
About the Author
