उत्तराखंड में नए साल की शुरुआत के साथ ही ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं. राज्य में शासन स्तर पर सबसे बड़े बदलाव होने की जानकारी मिली है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्रदेश में जहां एक तरफ हाल ही में बड़ी संख्या में अधिकारियों के प्रमोशन हुए हैं, जिसके बाद उन्हें रैंक के हिसाब से नई जिम्मेदारियां मिलनी हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय के करीब माने जाने वाले आईएएस अधिकारी शैलेश बगौली को भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनाती मिली है. इसके बाद गृह और कार्मिक जैसे सबसे अहम विभागों में भी बदलाव सुगबुगाहट है.
नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड शासन में बड़े प्रशासनिक बदलावों के संकेत साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं. एक ओर जहां कई आईएएस अधिकारियों को हाल ही में प्रमोशन मिला है और उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपने को लेकर सरकार मंथन कर रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों के चलते राज्य शासन के कई महत्वपूर्ण पद रिक्त होने की स्थिति बन रही है. ऐसे में जनवरी 2026 में उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े फेरबदल की पूरी संभावना जताई जा रही है.
इन बदलावों में सबसे अहम नाम मुख्यमंत्री कार्यालय के बेहद करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शैलेश बगौली का है. उत्तराखंड कैडर के 2002 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी शैलेश बगौली को केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनाती दी है. यह नियुक्ति अगले पांच वर्षों अथवा अगले आदेश तक के लिए की गई है.
फिलहाल शैलेश बगौली उत्तराखंड में गृह और कार्मिक जैसे बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इसके अलावा शैलेश बगौली सचिव मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी देख रहे हैं. ऐसे में उनका केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना राज्य शासन में इन अहम विभागों को लेकर बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है.
गृह और कार्मिक ऐसे विभाग हैं जिनका सीधा संबंध कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण और मानव संसाधन प्रबंधन से जुड़ा होता है. लिहाजा इन विभागों की जिम्मेदारी आमतौर पर सीनियर और भरोसेमंद अधिकारियों को ही सौंपी जाती है. शैलेश बगौली के केंद्र में जाने की स्थिति में इन दोनों विभागों के लिए नए अधिकारियों की तैनाती को लेकर सरकार को अहम फैसला लेना होगा.
उधर उत्तराखंड कैडर के एक अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आशीष जोशी भी चर्चा में हैं. हालांकि वह पहले से ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, लेकिन अब उन्हें केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्रालय में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. इससे यह साफ है कि उत्तराखंड कैडर के अधिकारी केंद्र में भी अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं.
गौरतलब है कि हाल ही में राज्य शासन में सचिव स्तर पर कई अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है. इसके बाद यह माना जा रहा है कि सचिव स्तर पर कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी अब नए प्रमोटेड अधिकारियों को सौंपी जा सकती है. इसके अलावा शासन स्तर पर कुछ और बड़े बदलावों की भी चर्चा है.
सिर्फ शासन ही नहीं बल्कि जिलों में भी प्रशासनिक फेरबदल की संभावना जताई जा रही है. यहां कुछ जिलों में जिलाधिकारियों के तबादले को लेकर पहले से ही होमवर्क किया जा चुका है. ऐसे में जनवरी 2026 में उत्तराखंड शासन और प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.