केंद्र सरकार की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार ने भी प्रशासनिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य ने ‘जन विश्वास एक्ट’ लागू करते हुए छोटे–मोटे अपराधों में कारावास की सजा को घटाकर आर्थिक दंड बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार का दावा है कि इससे न केवल आम लोगों को अनावश्यक कानूनी बोझ से राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सरलता भी आएगी।
सरकार के अनुसार अब तक लागू 7 पुराने एक्ट समाप्त कर दिए गए हैं, और उनकी जगह एक नया ‘जन विश्वास एक्ट’ लागू कर दिया गया है। शासन का कहना है कि यह कानून लोगों को छोटी त्रुटियों पर जेल भेजने की कड़ी प्रक्रिया से राहत देगा और इसके स्थान पर उचित आर्थिक दंड के प्रावधान किए जाएंगे।
अधिकारियों के मुताबिक भविष्य में भी समय–समय पर अन्य संबंधित एक्ट्स को इस नई व्यवस्था में शामिल किया जाता रहेगा, ताकि कानूनों को और अधिक सरल, आधुनिक और जन–हितैषी बनाया जा सके।
राज्य सरकार का मानना है कि यह सुधार न केवल आम नागरिकों के लिए राहत साबित होगा, बल्कि छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और स्थानीय उद्यमियों को भी लंबे मुकदमों से बचाकर आर्थिक रूप से सक्षम बनाएगा।