घर में होंगी 28 स्वास्थ्य जांचें फ्री, गांव के मरीजों को मिलेगा फायदा, मिलने जा रहे राज्य को 280 डॉक्टर्स

उत्तराखंड सरकार, प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने की कवायद में जुटी हुई है. इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सोमवार को देहरादून के चीफ मेडिकल ऑफिसर (सीएमओ) के साथ बैठक की. बैठक के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों/अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए.

18 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने देहरादून सीएमओ के बैठक करते हुए पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग (POCT) टेस्ट मशीन को देहरादून के सीएमओ को सौंपा. इस मशीन की खास बात यह है कि इसके जरिए 28 जांचें मौके पर ही की जा सकेंगी. ऐसे में देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों की जांच उनके घर पर ही हो सकेगी. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में निर्णय लिया है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी ग्राम सभाओं में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा.

इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह ने कहा कि देहरादून के सभी सीएचओ को पीओसीटी टेस्ट मशीन दी गई है. जिसके जरिए 28 निशुल्क जांच की जा सकेंगे. ऐसे में गांव-गांव में जाकर टीम बीमार लोगों की निःशुल्क जांच करेगी. साथ ही रिपोर्ट भी मौके पर देगी. इस पहल से देहरादून के लाखों लोगों को काफी सुविधा मिलेगी.

इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से गांधी जयंती यानि 2 अक्टूबर तक ‘पखवाड़ा’ सचालित किया जाएगा. 15 दिवसीय इस अभियान के तहत प्रदेश भर में करीब 225 स्थानों पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा. इस अभियान में सामाजिक संस्थाएं, शिक्षण संस्थान, एनजीओ समेत अन्य लोग शामिल होंगे.

इसके अलावा प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए सीएमओ के स्तर पर पूरा कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार की जाएगी. साथ ही मंत्री ने कहा कि डॉक्टर्स को आवास उपलब्ध कराए जाने पर काम किया जा रहा है. हालही में 220 डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं. जल्द ही 280 अन्य डॉक्टर्स को भी नियुक्त किया जाएगा. इसके साथ ही प्रदेश में साल 2027 तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी को भी पूरा कर दिया जाएगा. क्योंकि इस बार करीब 400 मेडिकल स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन करने गए हैं. हालांकि, सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तराखंड का जो भी बच्चा पीजी करेगा, उसे 2 साल अनिवार्य रूप से राजकीय सेवा देनी होगी.

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