उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर राज्य सरकार की ओर से सामने आ रही है, कि समान पद समान वेतन के मामले में कट ऑफ डेट में बदलाव किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि कट ऑफ डेट को वर्ष 2018 से बढाकर 2024 तक प्रदेश सरकार कर सकती है। बताते चले हाल ही में उपनल कर्मचारियों पर उत्तराखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद इस पर कवायद जारी है।
बता दें प्रदेश में वर्तमान समय में 20,000 से ज्यादा उपनल कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसमें उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण लिमिटेड के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को समान पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों की भांति समान वेतन और महंगाई भत्ते पर पहले ही राज्य सरकार अपना फैसला ले चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि इसके लिए संशोधित शासनादेश भी जारी किया गया है।
बताते चलें बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी भी मौजूद है, जो वर्ष 2018 के बाद 10 वर्ष की सेवा अवधि को पूरा कर रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। सूत्रों की माने तो सैनिक कल्याण विभाग में वित्तीयभार और विभागवार कर्मचारियों की संख्या का आकलन किया जा रहा है। यदि कट ऑफ डेट वर्ष 2024 तक बढ़ाई जाती है तो हजारों अतिरिक्त उपनल कर्मियों को भी समान वेतन का लाभ मिल पाएगा।
इस पूरे मामले को लेकर नया अनुबंध पत्र जारी किया जा रहा है,जिसमें अनुबंध पत्र में अर्द्धकुशल, कुशल, अधिकारी की श्रेणियों को समाप्त किया गया है। इसके साथ ही उपनल कर्मी जिस पद पर कार्यरत होंगे, उसी के समान उन्हे वेतन दिया जाएगा।
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