डीएलएड और डोमिसाइल विवाद ने घेरा शिक्षक भर्ती, निष्पक्ष जांच की मांग तेज

यह मामला सीधे तौर पर दोहरे निवास प्रमाणपत्र और दस्तावेजों की सत्यता से जुड़ा हुआ है। यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि एक संगठित और गंभीर अनियमितता की ओर भी इशारा करता है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस तरह की नियुक्तियों से उन उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है, जिन्होंने सभी नियमों का पालन करते हुए परीक्षा और चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि यह पहला अवसर नहीं है जब शिक्षक भर्ती में इस तरह के आरोप सामने आए हों।

इससे पहले भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने वाले कुछ अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल उठ चुके हैं। उस समय विभागीय स्तर पर जांच के आदेश तो दिए गए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस और सार्वजनिक कार्रवाई सामने नहीं आई, जिससे अभ्यर्थियों में असंतोष और अविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। आरोप लगाने वाले अभ्यर्थियों ने सरकार और शिक्षा विभाग से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की मांग की है। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने गलत दस्तावेजों या नियमों की अनदेखी कर नियुक्ति हासिल की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी नियुक्ति निरस्त करने की मांग भी की गई है।

शिक्षक भर्ती जैसे संवेदनशील और भविष्य से जुड़े विषय में अनियमितताओं के आरोप सरकार और शिक्षा विभाग दोनों के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आए हैं। यदि समय रहते इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह न केवल कानूनी विवाद का रूप ले सकता है, बल्कि आने वाली भर्तियों की विश्वसनीयता पर भी गंभीर असर डाल सकता है। कुल मिलाकर, यह प्रकरण भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, दस्तावेजों की सख्त जांच और नियमों के कठोर अनुपालन की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर करता है।