प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण बदलने जा रहा है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अब उत्तराखंड में पहली बार दो नगर निगम में ओबीसी मेयर होंगे। सरकार ने आयोग की इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इससे आधार पर कुछ ही दिनों में आरक्षण की अनन्तिम अधिसूचनाएं जारी हो जाएंगी।
नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित की गई एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने प्रदेश 11 नगर निगमों में से मेयर के दो पद ओबीसी करने की सिफारिश की है। जबकि बाकी के आठ पद अनारक्षित होंगे। तो वहीं एक पद अनुसूचित जाति के लिए होगा। बता करें नगर पालिकाओं में चेयरमैन के पदों की तो 45 में से 13 पद ओबीसी के होंगे। जबकि 25 पद अनारक्षित, 6 पद अनुसूचित जाति और एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए होगा।
आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक नगर पंचायतों में 46 अध्यक्ष पदों में 16 पदों पर ओबीसी प्रत्याशी होंगे। जबकि 23 पद अनारक्षित होंगे। जबकि छह पद अनुसूचित जाति और एक पदअनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी के लिए होगा। बता दें कि नगर निगम काशीपुर के सबसे ज्यादा पद ओबीसी के लिए हैं। यहां ओबीसी की ज्यादा आबादी के चलते 40 में से 15 वार्ड ओबीसी आरक्षित होंगे।
जानें कहां कितने ओबीसी वार्ड ?
- नगर निगम रुड़की – 40 में से 14 वार्ड ओबीसी
- नगर निगम हरिद्वार – 60 में से 13 वार्ड ओबीसी
- नगर निगम देहरादून – 12 वार्ड ओबीसी
- नगर निगम कोटद्वार – तीन वार्ड ओबीसी
- नगर निगम ऋषिकेश – चार वार्ड ओबीसी
- नगर निगम रूद्रपुर – आठ वार्ड ओबीसी
- नगर निगम श्रीनगर – दो वार्ड ओबीसी
- नगर निगम हल्द्वानी – 11 वार्ड ओबीसी
- नगर निगम अल्मोड़ा – तीन वार्ड ओबीसी
- नगर निगम पिथौरागढ़ – दो वार्ड ओबीसी